२०८३ कार्तिक ५ गते बिहीबार

Business Intelligence Platform

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वसमुदायलाई आह्वान गरिने

मुस्ताङ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम तथा विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका पक्षमा विश्वव्यापी सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले मुस्ताङमा आयोजित ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन’ का क्रममा पठाएको शुभकामना सन्देशमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेकाले समाधानका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परिरहेको समस्या, क्षति र समाधानलगायतका विषयमा विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ । यसैगरी, जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा परिरहेको गम्भीर असरबारे राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने पनि प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।

विश्व व्यापीरुपमा तापक्रम वृद्धि हुँदा हाम्रा हिमालहरु पग्लिने, हिम चट्टान टुक्रिने, हिमालहरु फुट्ने हिम नदीहरुको बहाव बढ्ने, पानीका मुहानहरु सुक्दै जाने र मौसममा अप्रत्याशित परिवर्तन आउनेलगायतका समस्याहरु हिमाली क्षेत्रसहित समग्र नेपालीले भोग्नुपरेको तथा जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीयको जनजीवन, कृषि, जैविक विविधितामा पनि असर पर्न थालेको प्रधानमन्त्री शाहको सन्देशमा उल्लेख छ ।

हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जोमसोममा ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन’ आयोजना भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले शुभकामना सन्देशमार्फत जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताए ।

स्थानीय घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलनको मंगलबार कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उद्घाटन गरेकी थिइन् । सो सम्मेलनमा देशभरका अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ ।

हिमपहिरोबाट भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा गएको बाढीले अपुरणीय जनधनसहित भौतिक सम्पत्तिको क्षति पुर्याएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसहित व्यापक तयारी भइरहेको अवस्थामा भइरहेको सो सम्मेलनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको एक दशक

काठमाडौं । सरकारले करिब एक दशकसम्म सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट रु ५५ करोड ६२ लाख ७० हजार बेरुजु पाइएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न परियोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा बेरुजु पाइएको हो ।

सरकारको लगानीमा सञ्चालित कृषि उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकामा आंशिक र पूर्ण गरी २३ लाख ८३ हजार १८४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

एक दशकको अवधिमा उत्पादित कृषि उपजलाई प्रत्यक्ष रुपमा संकलन केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र तथा प्रमुख बजारसँग जोडेर कृषकको आय आर्जनमा वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरी १८ लाख १६ हजार ८०७ परिवार लाभान्वित भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उत्पादन वृद्धि गर्न देशभर सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट अधिकांश कृषक लाभान्वित भएका हुन् ।

दश वर्षका लागि तयार पारिएको कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमका लागि करिब २५ करोड विनियोजन गरिएकामा यस शीर्षकमा करिब २१ करोड खर्च भएको जनाइएको छ । सात सय युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको छ । एक हजार ३५२ वटा कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमलाई सहयोग तथा सुदृढिकरण गरिएको छ । सात सय ३८ वटा नयाँ साना कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमहरु सफलतापूर्वक स्थापना गरी सन्चालन गरिएका छन् । कार्यक्रमका लागि परियोजना मार्फत देशभर २१ वटा सुपरजोन, तीन सय वटा जोन, पन्ध्र सय वटा ब्लक र पन्ध्र हजार वटा पकेटहरू स्थापना गरिएको छ ।

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) क्षेत्र स्थापना गरिएको हो ।

देशका सबै प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित कार्यालयबाट ब्लक विकास कार्यक्रम र ७५३ वटा स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा खाद्य तथा पोषणमा धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, गाईभैँसी, बाख्रा, बङ्गुर तथा आयात प्रतिस्थापनमा मकै, फलफूल, स्याउ, ओखर, माछा र निर्यात प्रवद्र्धन बालीमा कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार र मौरीखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुपरजोन तथा ब्लक क्षेत्र बनाएर काम गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरू भएको कार्यक्रमका लागि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको परियोजना तयार पारिएको थियो । सरकारले परियोजना अनुसार रकम उपलब्ध गराउन नसकेका कारण ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रक्षेपित रकमको ४४ प्रतिशतमात्र रकम प्राप्त भएको जनाइएको छ । तीनै तहको सरकारसँग समन्वयमा उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गरिएको थियो।

प्राविधिक शिक्षालयसगँको सहकार्यमा १६ हजार ४१९ विद्यार्थीलाई आवद्ध गरी व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम सन्चालन गरिएको छ । किसानको उत्पादनको सहज बिक्री वितरणका लागि अग्रिम रूपमा कृषि उपज खरिद गर्ने नीति लिइएको उक्त कार्यक्रममा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका रूपमा कार्यक्रम आएको थियो, जसलाई पछि परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय एकीकृत कार्यक्रम बनाइएको हो। खेतीयोग्य जमिनमा चक्लाबन्दी खेति कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दिगो बनाउने करिब दुई अर्ब बराबरको ७६ हजार भन्दा बढि कृषि यन्त्र किसानलाई वितरण गरिएको छ । प्रमुख बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई किसानको आम्दानीमा सुधार गर्ने र देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रम बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समीक्षाका आधारमा निरन्तरता दिन तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले परियोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारीको अवसर सृजना भएको दाबी गरिएको छ। पहिलो चरणमा भए गरेका कामहरू तथा अनुभवका आधारमा कार्यक्रमलाई दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको परियोजनाका निर्देशक हिक्मतकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय गौरबको यस कार्यक्रमले जमिन, श्रम, स्रोत साधन र बाली उत्पादकत्व बढाउन भूमिलाई वैज्ञानिक उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन, कृषिमा यान्त्रीकरण, कृषि उपजहरूको प्रशोधन तथा बजारिकरण पूर्वाधारहरूको विकास, कृषि अनुसन्धान, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धि, वातावरण परिवर्तन अनुकुलितकृषि प्रणाली, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा प्रसार प्रणाली सुदृढिकरणका विषयमा कार्य सम्पन्न गरिएको परियोजनाले जानकारी दिएको छ ।

 

 

घरजग्गा बजारमा फेरि चहलपहल : काठमाडौंमा कारोबार १५५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । लामो समयदेखि सुस्त देखिएको घरजग्गा बजारमा फेरि चहलपहल बढ्न थालेको संकेत देखिएको छ। देशका प्रमुख महानगरपालिकामा घरजग्गा किनबेचको संख्या मात्रै होइन, कारोबार भएको क्षेत्रफल र कुल मूल्यसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेपछि बजारमा सुधारको संकेत देखिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको घरजग्गा कारोबारको प्रवृत्ति तथा वर्तमान स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा देशका प्रमुख महानगरपालिकामा घरजग्गा कारोबार उल्लेख्य बढेको छ।

सबैभन्दा ठूलो उछाल भने राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको छ। काठमाडौंमा घरजग्गा कारोबारको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५५.७४ प्रतिशतले बढेको छ।

अर्थात्, काठमाडौंको घरजग्गा बजारमा किनबेचको गतिविधि एकै वर्षमा निकै तीव्र भएको देखिन्छ।

काठमाडौंपछि ललितपुर महानगरपालिकामा १३६.९२ प्रतिशत, पोखरामा १०८.७१ प्रतिशत, भरतपुरमा ६३.०४ प्रतिशत, विराटनगरमा ४७.५९ प्रतिशत र वीरगञ्जमा २९.१९ प्रतिशतले कारोबार संख्या बढेको छ।

यी तथ्यांकले घरजग्गा कारोबार अब राजधानी केन्द्रित मात्रै नरही प्रमुख शहरी क्षेत्रमा समेत फैलिँदै गएको संकेत गर्छन्।

कारोबार मात्र होइन, जमिनको क्षेत्रफल पनि बढ्यो

घरजग्गा बजारमा सुधारको संकेत कारोबार संख्यामा मात्र सीमित छैन। कारोबार भएको घरजग्गाको कुल क्षेत्रफल पनि बढेको छ।

समीक्षा अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकामा कारोबार भएको घरजग्गाको कुल क्षेत्रफल अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०८.२२ प्रतिशतले बढेको छ। महानगरपालिकामध्ये क्षेत्रफल वृद्धिको यो सबैभन्दा उच्च दर हो।

वीरगञ्जमा पनि कारोबार भएको क्षेत्रफल १३.३१ प्रतिशतले बढेको छ।

कारोबारको संख्या र क्षेत्रफल दुवै बढ्नुले बजारमा साना–ठूला दुवै प्रकृतिका किनबेच सक्रिय भएको हुनसक्ने देखाउँछ। यद्यपि, यस्तो वृद्धिको कारण बजारको वास्तविक माग बढेको हो वा रोकिएका कारोबार क्रमशः बजारमा फर्किएका हुन् भन्ने प्रश्न भने अझै महत्वपूर्ण छ।

काठमाडौंमा कारोबार रकमको उछाल

घरजग्गा बजारमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कारोबारको कुल मूल्य हो।

समीक्षा अवधिमा महानगरपालिकाहरूमा घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ। त्यसमा पनि काठमाडौं सबैभन्दा अगाडि छ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य २१७.४० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कारोबार संख्या १५५ प्रतिशतभन्दा बढी र कारोबार मूल्य २१७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नुले काठमाडौंको घरजग्गा बजारमा पैसाको चलायमानता पनि बढेको देखाउँछ।

यसले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर, उपभोक्ताको क्रयशक्ति तथा घरजग्गाप्रतिको लगानी मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तनसँग पनि सम्बन्ध राख्न सक्छ।

उपमहानगरमा पनि बढ्यो कारोबार

घरजग्गाको चहलपहल महानगरपालिकामा मात्रै सीमित छैन। उपमहानगरपालिकामा पनि कारोबार बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा कलैया उपमहानगरपालिका बाहेक सबै उपमहानगरपालिकामा घरजग्गा कारोबारको संख्या बढेको छ।

सबैभन्दा ठूलो वृद्धि धनगढीमा देखिएको छ। त्यहाँ घरजग्गा कारोबारको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७३.१६ प्रतिशतले बढेको छ।

कलैयामा भने कारोबार संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्थिर रहेको छ।

उपमहानगरपालिकामा कारोबारको क्षेत्रफलतर्फ भने सबै स्थानमा वृद्धि भएको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल १०४.१६ प्रतिशतले बढेको छ।

कारोबारको कुल मूल्यतर्फ पनि सबै ११ उपमहानगरपालिकामा वृद्धि भएको छ। हेटौंडामै कुल कारोबार मूल्य १८६.८० प्रतिशतले बढेको छ।

यसले काठमाडौं बाहिरका प्रमुख शहरमा पनि घरजग्गा बजार क्रमशः सक्रिय हुँदै गएको देखाउँछ।

देशभर कस्तो छ अवस्था?

महानगर र उपमहानगरको तथ्यांक उत्साहजनक देखिए पनि समग्र देशको घरजग्गा बजारमा भने सुधारको गति तुलनात्मक रूपमा मध्यम छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा देशभर घरजग्गा कारोबारको कुल संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.२५ प्रतिशतले बढेको छ।

तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कारोबार संख्या वृद्धिदर १४.६५ प्रतिशत थियो। यस अर्थमा कारोबार संख्या बढे पनि वृद्धिको गति भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुस्त देखिन्छ।

लिखत पारितको संख्या पनि समीक्षा अवधिमा १२.२८ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो वृद्धि १५.४५ प्रतिशत थियो।

तर यहाँ एउटा रोचक परिवर्तन देखिन्छ।

राजीनामा कारोबारमा भने तीव्र वृद्धि

लिखत पारितअन्तर्गतको राजीनामा कारोबार भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै तीव्र गतिले बढेको छ।

समीक्षा अवधिमा राजीनामा कारोबारको संख्या २२.८८ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो कारोबारको वृद्धिदर ८.१५ प्रतिशत मात्रै थियो।

यसले घरजग्गा बजारमा वास्तविक स्वामित्व हस्तान्तरण हुने कारोबारको गति बढेको संकेत गर्छ।

के घरजग्गा बजार फर्किंदै छ?

यी तथ्यांकले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ- के नेपालको घरजग्गा बजार फेरि पुरानै गतिमा फर्किन थालेको हो?

अहिले नै यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन सक्छ। किनभने कारोबार बढ्नुका पछाडि ब्याजदरमा आएको परिवर्तन, बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा उपलब्धताको अवस्था, लामो समय रोकिएका कारोबार खुल्नु, मूल्यमा आएको समायोजन तथा खरिदकर्ताको मनोविज्ञानलगायत धेरै पक्षले भूमिका खेल्न सक्छन्।

तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ- लामो समयसम्म सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारमा अहिले गतिविधि बढेको छ।

विशेषगरी काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगञ्जजस्ता प्रमुख शहरमा कारोबार संख्या, क्षेत्रफल र कारोबार मूल्यमा आएको वृद्धि बजारका लागि सकारात्मक संकेत हो।

घरजग्गा बजार चलायमान हुनुको अर्थ केवल जग्गा र घर किनबेच बढ्नु मात्र होइन। यसको प्रभाव बैंकिङ कर्जा, निर्माण व्यवसाय, सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, फर्निचर, श्रम बजारदेखि स्थानीय सरकारको राजस्वसम्म पुग्छ।

त्यसैले अहिले बढेको घरजग्गा कारोबारलाई केवल ‘जग्गा किनबेच बढ्यो’ भनेर हेर्नुभन्दा अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको समग्र गतिविधिको एउटा संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

तर वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुन्छ- यो चहलपहल दिगो आर्थिक सुधारको संकेत हो कि केही समयका लागि खुलेको घरजग्गाको झ्याल मात्र?

पूर्वसहसचिव देवकोटाले दिए बाढी पीडितका लागि ५० लाख

काठमाडौं। नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव लोकनाथ देवकोटाले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

गोर्खा पालुङटार-२ सिम्पानी घर भई हाल काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका देवकोटाले उक्त रकमको चेक अर्थमन्त्रीमार्फत हस्तान्तरण गरेका हुन्। हाल देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको भन्दै उनले सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।

सहयोग हस्तान्तरणका क्रममा देवकोटाले राष्ट्रिय विपत्तिको यस घडीमा पीडित नागरिकलाई सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको बताए। उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउनु र राहत पुर्‍याउनु सबै नागरिकको पहिलो दायित्व हो।’

बाढीपहिरो पीडितका लागि ७ बर्षीय बालकको उदाहरणीय उपहार

काठमाडौं । ७ बर्षका अर्जुनले आफ्नो जन्मदिनमा नेपालका बाढी पीडित बालबालिकाको लागि प्रेरणादायक उपहार प्रदान गरेका छन् । हैटीमा जन्मिएका अर्जुनका पिता नेपाली हुन भने आमा हैटीकी नागरिक हुन् ।

क्यानडाको एडमन्टनमा बसोबास गर्ने अर्जुनराज पौडेलले आफ्नो सातौं जन्मदिनको अवसरमा साथीहरूसँग उपहारमा पैसा दिन आग्रह गरेर त्यसबाट संकलित रकम नेपालका बाढीपीडित बालबालिकालाई सहयोग गरेका छन्।

अर्जुनले जन्मदिनमा प्राप्त भएको १५०० क्यानडियन डलर अर्थात् नेपाली करिब १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नेपाल केन्दृत एक क्यानेडियन मुनाफा रहित संस्था ‘ह्याप्पी नेपाल फाउन्डेसन’मार्फत नेपालका बालबालिकालाई सहयोग गरेका हुन्।

हैटीमा हिंसा र अशान्ति बढेपछि उनीहरू क्यानडामा बसाइँ सरेर बसोबास गर्दै आएका छन्। अर्जुन नेपाली भजन तथा कीर्तन गाउनमा पनि निकै रुचि राख्छन्। भजन- कीर्तनमा आफ्नो पिता शान्तिराज पौडेलको प्रेरणा रहेको उनी बताउँछन् ।

अर्जुनको यो उदाहरणले विदेशमा बस्ने नेपाली तथा अन्य समुदायका बालबालिकालाई पनि आफ्नो जन्मदिनलाई सामाजिक सेवामा समर्पित गर्न प्रेरणा दिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको सक्रियतापछि शेयर बजारमा सुधारको संकेत

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सक्रियतासँगै केही दिनयता शेयर बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छ। भदौ १६ गतेदेखि उकालो लाग्न थालेको नेप्से सूचक पछिल्लो समय सकारात्मक लयमा देखिएको छ। बीचमा दुई दिन सामान्य गिरावट आए पनि पछिल्लो ६ कारोबार दिनमा सूचक १०० अंकभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

विशेष गरी भदौ २२ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर पुँजीबजार सुधारका लागि तत्काल कानुनी उपायहरू पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए। सो अवसरमा उनले पुँजीबजारसम्बन्धी १० देखि १२ बुँदे योजना ल्याउने घोषणा गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीको उक्त घोषणा र प्रतिबद्धताका कारण लगानीकर्तामा विश्वास बढेको र बजारले सकारात्मक लय लिएको बताईएको छ । विगत एक वर्षदेखि पेनिक अवस्थामा रहेको बजारमा अर्थमन्त्रीको सक्रियताले उत्साह थपेको उल्लेख गर्दै ‘अब बजार तल झर्ने ठाउँ नै छैन। धेरै तल झरिसकेकाले पनि अब पुँजीबजार पुनः उकालो लाग्नुको विकल्प छैन’ एक विश्लेषकको बुझाई छ ।

ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटका अनुसार बजारको वृद्धि स्वाभाविक रहेको बताए। उनले भने, ‘बजार घटेर २५ सयको विन्दुमा झरिसकेको छ। अब बढ्नुको विकल्प छैन। रसुवा बाढीको त्राससमेत सामान्य बन्दै गएको अवस्थामा अब लगानीकर्ताहरू आफ्नै गतिमा फर्किसकेका छन्।’

पछिल्लो समय नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससँगै विभिन्न कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन्। लाभांशको लोभमा लगानीकर्ताहरूले शेयर होल्ड गरिरहँदा पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। सरकारले पुँजीबजार सुधारका लागि जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार काम अघि बढे बजार पुरानै लयमा फर्किने विश्वास लगानीकर्ताहरूमा छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म १४ अर्ब जुट्यो

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख २९ हजार ७७७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आज बिहान ९ बजेसम्मको विवरण अनुसार विभिन्न नौवटा बैंकमा दश अर्ब ४० करोड ९९ लाख ४३ हजार ५१६ जम्मा भएको छ।

त्यस्तै, कोषका अन्य दुई वटा बैंकमा रहेको डलर खातामा रु दुई करोड ३७ लाख छ हजार ५७५ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।

राहत कोषबाट केही दिन अघि रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट पीडितलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत रु एक अर्ब निकासा गरिएको थियो।

बाँकेमा ६०७ हेक्टर बढी वनक्षेत्र अतिक्रमण

राँझा बाँके । बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा ६०७ हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।

अतिक्रमित वनक्षेत्रमा करिब तीन हजार ९९० घरटहरा निर्माण भएका छन् । हालसम्म बाँके जिल्लामा ६०७ दशमलव ९८ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी टङ्क गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, अतिक्रमणको ठूलो हिस्सा विगतमा बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारसँग जोडिएको छ । नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै २७३ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी ९७५ घरधुरी बसोबास गरिरहेका छन् । तत्कालीन समयमा बाढीपीडितलाई बस्न दिइएको क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने प्रयास भए पनि पुनः बाढी आएपछि विस्थापित परिवार फर्केर बस्न थालेका हुन् ।

विसं २०६६ र त्यसपछि बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्कालीन अवस्थामा बसोबासका लागि दिइएको वनक्षेत्र व्यवस्थित हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ । २०७४ सालको बाढीपछि पनि त्यस्ता परिवार पुनः वनक्षेत्रमा आएर बसोबास गर्न थालेका छन् ।

सूचना अधिकारी गुरुङका अनुसार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं ५, ६ र ७ मा २११ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी एक हजार ९२५ घरधुरीले बसोबास तथा खेतीपाती गर्दै आएका छन् । वडा नं २ मा ३२ दशमलव ९८ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी ६०४ घरटहरा निर्माण गरिएको छ भने वडा नं १, ३ र ४ मा ४१ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी ७२ घरधुरी बसोबास गरिरहेको पाइएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ७, ८ र १२ तथा बैजनाथ गाउँपालिका–२ मा समेत वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । ती क्षेत्रमा २०४४र४५ देखि २०७१र७२ सम्म गैरबाढीपीडितका २० घरटहरा निर्माण भएपनि अहिले त्यहाँ नियमित बसोबास नरहेको र सात जनाले भने खेतीपाती गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, डुडुवा गाउँपालिका–१ बाहेक अन्य वडा र नेपालगञ्जका विभिन्न क्षेत्रमा समेत वनक्षेत्रमा ३९४ घरटहरा निर्माण भएको गुरुङले जानकारी दिए । बाँकेमा भएको अधिकांश वन अतिक्रमण २०७५ सालअघि नै भएको हो । वन अतिक्रमण हटाउन चालु आर्थिक वर्षमा योजना बनाएर अगाडि बढ्ने डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी गुरुङले बताए ।

भोटेकोशी बाढी : ३४ देशका ६०७ विदेशी पर्यटक बेपत्ता

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परेर ३४ देशका ६०७ विदेशी पर्यटक बेपत्ता भएका छन् ।

पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी सुरज घिमिरेले विभिन्न कम्पनीमार्फत कैलाश मानसरोवर र जनैपूर्णिमा मेलाका लागि गोसाइँकुण्ड गएका ६०७ विदेशी पर्यटक बेपत्ता भएको जानकारी दिए । बेपत्ता भएका विदेशी पर्यटकमध्ये २६९ पुरुष, ३२९ महिला र नौ लिङ्ग नखुलेका नागरिक छन् । वेपत्ता भएका विदेशी नागरिकमध्ये सबैभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतीय छन् ।

विभागका अनुसार भारतका १८९ नागरिक वेपत्ता भएका छन् । यसबाहेक अष्ट्रेलियाका ३३, बेलारुसका दुई, क्यानडाका ३०, फिनल्याण्डका एक, फ्रान्स चार, जर्मनी आठ, हङ्गेरी एक, आइरिस दुई, इजरायल एक, लिथ्वानियाका एक, मलेसियाका ५५, नेदरल्याण्डका दुई जना बेपत्ता भएका छन् ।

न्यूजरल्याण्डका पाँच, पोर्चुगलका दुई, रसियाका छ, सिङ्गापुरका नौ, साउथ अफ्रिकाका छ, स्पेनका दुई, युक्रेनका ५४, बेलायतका ३२, अमेरिकाका ६५, जापानका पाँच, फिलिपिन्सका एक, काजकिस्तानका तीन, बेल्जियमका दुई, स्वीडेनका एक जना वेपत्ता छन् ।

लाटभियाका ३३, स्वीजरल्याण्डका एक, इटलीका दुई, चीनका ३७, भियतनाम एक, इस्टोनियाका दुई र कोरियाका नौ पर्यटक हराएका छन् । बाढीमा परेर नेपालका १८८ पर्यटक वेपत्ता भएका हुन् । विभागका अनुसार वेपत्ता हुनेमा १६१ पुरुष र २७ महिला छन् । वेपत्ता हुनेमा विदेशी पर्यटकको सहयोगीका रुपमा गएका र कैलाश मानसरोवर तथा गोसाईकुण्ड घुम्न गएका नेपाली रहेको विभागका सूचना अधिकारीले बताए ।

सरकारले विपदका बीच उद्दार कार्य पनि जारी राखेको छ । राससका अनुसार, हालसम्म ३१० विदेशी पर्यटकको सफल उद्धार गरिएको विभागले जनाएको छ । उद्धार भएकामध्ये २५८ पुरुष र ५२ महिला छन् । यसैगरी, बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएकामध्ये १३ जना ९तीन पुरुष, नौ महिला र एक अन्य० हाल सम्पर्कमा आएका छन् । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले बेपत्ता भएकाको खोजी र राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा १५१ अर्बको क्षति, पुनःनिर्माणमा ३९० अर्ब आवश्यक

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १५१ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधारको पुनःनिर्माण तथा पुनःप्राप्तिका लागि भने ३९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। क्षति र पुनःप्राप्तिको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाढीले १३ वटा साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। आयोजनाका बाँध, विद्युत्गृह र सुरुङमा लेदो, ढुंगा तथा अन्य माटोजन्य पदार्थ थुप्रिँदा संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको हो।

बाढीपछि आयोजनास्थलमा फसेका तथा बेपत्ता भएका कामदारको खोजी तथा उद्धार जारी छ। माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, त्रिशूली–३ ‘ए’, त्रिशूली–३ ‘बी’, चिलिमे, लाङटाङ र रसुवा भोटेकोशीलगायत आयोजनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विदेशी उद्धार टोली परिचालित छन्।

त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनामा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गर्दा केही बिम, पिलर र इँटालगायत संरचनाका अवशेष फेला परेका छन्। बाढीले आयोजनाका संरचना मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत कामदारको सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ।

यसबीच बाढीबाट प्रभावित विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापनाको काम पनि तीव्र पारिएको छ। रसुवाका करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापित भइसकेको छ। तत्काल विद्युत् पुर्‍याउन नसकिने प्रभावित क्षेत्रमा सोलार प्यानलमार्फत वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्ध गराइएको छ।

धादिङ र नुवाकोटका क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पनि विद्युत् पूर्वाधार मर्मत तथा पोल पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ। देवीघाट स्टेसन पुनःस्थापनाका लागि प्राविधिक अध्ययन टोली गठन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिले जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणसँगै विपद् पूर्वतयारी, आपत्कालीन उद्धार, वैकल्पिक विद्युत् आपूर्ति र आयोजना सुरक्षाको विषयलाई समेत थप गम्भीर बनाएको छ।

चिया निर्यात घट्यो, भारतको बजारमा निर्भरता चुनौती

काठमाडौँ । नेपाली चियाको निर्यात पछिल्लो आर्थिक वर्ष घटेको छ। पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातको परिमाण र मूल्य दुवै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको हो।

काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३ हजार ४५ मेट्रिक टन चिया भारततर्फ निर्यात भएको छ। यसको मूल्य तीन अर्ब ५२ करोड ९६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबर छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काँकडभिट्टा नाकाबाट १५ हजार ३११ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको थियो। त्यसबाट चार अर्ब १६ करोड ९३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। यसरी एक वर्षमा चिया निर्यात २ हजार २६६ मेट्रिक टन र निर्यात मूल्य करिब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँले घटेको छ।

नेपालमा मुख्यतः झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुमलगायत जिल्लामा व्यावसायिक चिया खेती हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय भोजपुर, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, कास्की, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोकलगायत जिल्लामा पनि चिया खेती विस्तार भइरहेको छ। इलाम र झापा भने उत्पादनका दृष्टिले प्रमुख चिया क्षेत्र हुन्।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिया खेतीको क्षेत्रफल २० हजार हेक्टरभन्दा बढी छ र वार्षिक उत्पादन २६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी पुगेको छ। नेपालमा सीटीसी, अर्थोडक्स, ग्रिनलगायत प्रकारका चिया उत्पादन हुन्छन्।

नेपाली चियाको ठूलो हिस्सा भारतमा बिक्री हुँदै आएको छ। काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारत जाने चियामा सीटीसी र अर्थोडक्स दुवै प्रकारका चिया छन्। भारत नेपाली चियाको प्रमुख बजार भएकाले त्यहाँको व्यापार नीति, गुणस्तर परीक्षण र बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनले नेपाली चियाको निर्यातमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ।

यसैबीच, भारतले गत मे १ देखि चिया आयातमा नयाँ गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेपछि नेपालबाट भारततर्फको चिया निर्यात प्रभावित भएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक चिया खेपको परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि निर्यात प्रक्रिया जटिल र महँगो बनेको थियो। त्यसको असरले केही समय नेपाली चियाको भारत निर्यात नै रोकिएको थियो।

पछि भारतले परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था केही खुकुलो बनाएपछि निर्यात पुनः सुरु भएको थियो। तर, भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेको नेपाली चिया क्षेत्रका लागि निर्यात बजार विविधीकरण र गुणस्तर सुधार अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षामा नयाँ मापदण्ड

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका लागि नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ।

मन्त्रालयले आयोजना निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा तयार गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार अवधारणामा अनिवार्य संरचनात्मक बिमा, ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’, नियमित उद्धार तालिम, आकस्मिक योजना, पावर हाउसमा न्यूनतम आवश्यक सामग्रीको भण्डारण र सुरुङको पुनर्संरचनालाई समेटिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल वा संरचनात्मक बिमा गर्नुपर्नेछ। आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, आपत्कालीन तथा विपद्का अवस्थामा तत्काल उद्धार गर्न सकिने गरी आयोजना स्थलमा नियमित उद्धार तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सम्भावित दुर्घटना, संकट वा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न प्रत्येक आयोजनाले स्पष्ट आकस्मिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पावर हाउसमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) तयार गरी लागू गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

बाढी तथा अन्य विपद्बाट सुरुङ संरचनामा पर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरुङमार्गको सुरक्षा र स्थायित्वका लागि पुनर्संरचनाको विषयमा समेत मन्त्रालयले छलफल र परामर्श अघि बढाएको जनाएको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले आयोजनाको भौतिक संरचना तथा श्रमिकको सुरक्षालाई मजबुत बनाउनुका साथै विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा आयोजनालाई थप सुरक्षित र सक्षम बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

सीपसँगै रोजगारी, सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गर्दै सरकार

विराटनगर । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ‘सीप तथा रोजगार मेला’ सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। सीपमूलक तालिमलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले कोशी प्रदेशको इटहरीबाट मेला सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालय, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएभीटी) तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच सोमबार आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन र श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्रालयको टोलीले इटहरी पुगेर स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग मेलाको तयारी र प्रभावकारिताबारे छलफल गरेको हो।

सरकारले अघि सारेको ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक २०८३/८४–२०९२/९३’ लाई प्रभावकारी बनाउन इटहरीबाट सुरु हुने मेला क्रमशः सातै प्रदेशमा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार मेला औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित हुने छैन। रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको माग पहिचान गरी त्यसअनुसार सीप तथा तालिम प्रदान गर्ने र तालिमपछि रोजगारीमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

मेलामार्फत कृषि, अटोमोबाइल, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधिलगायत क्षेत्रमा आवश्यक सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। निजी क्षेत्रले खोजेको जनशक्ति र युवाको सीपबीचको दूरी कम गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले मेला सफल बनाउन आवश्यक सहकार्य गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले उद्योग तथा व्यवसायको वास्तविक आवश्यकताअनुसार तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

मन्त्रालयले उद्योग तथा व्यवसायीलाई आगामी पाँचदेखि छ महिनामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको संख्या र आवश्यक सीपको स्तरबारे स्पष्ट माग प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ। सोही मागका आधारमा तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जनाएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै बढीभन्दा बढी युवालाई स्वदेशमै रोजगारीसँग जोड्नु रहेको बताए। निजी क्षेत्रको आवश्यकता र युवाको सीपलाई एकै ठाउँमा जोड्न सके स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

खाली जमिनमा सुन्तला, आम्दानीको नयाँ बाटो

भोजपुर । भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ खावाका किसान व्यावसायिक सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। परम्परागत अन्नबालीबाट सीमित आम्दानी हुन थालेपछि किसानले सुन्तला खेतीलाई दिगो आम्दानीको विकल्पका रूपमा अपनाउन थालेका हुन्।

केही वर्षअघिसम्म घरायसी प्रयोजनमा सीमित खावाको सुन्तला खेती अहिले व्यावसायिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। किसानले खाली तथा कम उपयोगमा रहेका जमिनमा व्यवस्थित रूपमा सुन्तलाका बगैँचा विस्तार गरिरहेका छन्।

स्थानीय किसान चण्डालकुमार राईका अनुसार अन्य बालीको तुलनामा सुन्तला खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ। सुन्तलासँगै बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा थप आम्दानी हुने उनले बताए।

“सुन्तला खेतीसँगै बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा थप आम्दानी लिन सकिएको छ,” उनले भने, “यसले घरखर्च चलाउन र बचत गर्नसमेत सहयोग पुगेको छ। पछिल्लो समय खावा केराबारीका किसान व्यावसायिक सुन्तला खेतीमा जुटेका छन्।”

खावा केराबारीको हावापानी, माटो र उचाइ सुन्तला खेतीका लागि अनुकूल रहेको स्थानीय किसान देउराम राईले बताए। यहाँ उत्पादित सुन्तलाको स्वाद, गुणस्तर र आकार राम्रो भएकाले बजारमा मागसमेत रहेको उनको भनाइ छ।

व्यवस्थित रूपमा खेती विस्तार गर्न सके खावा क्षेत्र जिल्लाकै प्रमुख सुन्तला उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास हुन सक्ने राईले बताए।

किसानलाई प्रोत्साहन गर्न टेम्केमैयुङ–५ ले सुन्तला खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको वडाध्यक्ष सुनिल राईले बताए। उनका अनुसार किसानलाई प्राविधिक सहयोगसँगै गुणस्तरीय बिरुवा वितरण गर्ने काम भइरहेको छ।

वडाले कृषि प्राविधिकमार्फत बगैँचा व्यवस्थापन, रोग तथा कीरा नियन्त्रण, मल व्यवस्थापन र आधुनिक खेती प्रविधिबारे किसानलाई नियमित सहजीकरण गर्दै आएको छ। व्यावसायिक सुन्तला खेती विस्तारसँगै खावा क्षेत्रलाई सुन्तला उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको वडाध्यक्ष राईले बताए।

उद्योगी-व्यवसायीको जेठो पेशागत संस्थाले पायो नयाँ नेतृत्व

विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघको ३५औँ कार्यसमिति चयन भएको छ। संघको अध्यक्षमा अनिलकुमार साह सर्वसम्मत चयन भएका छन्।

संघको विधान तथा नियमावलीअनुसार वाणिज्यतर्फ आठ र उद्योगतर्फ आठ सदस्यका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। दुवै समूहमा तोकिएको संख्याअनुसार मात्रै उम्मेदवारी परेपछि सबै उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिको बैठकले संघका पदाधिकारीसमेत चयन गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अनिल सारडा, वाणिज्य उपाध्यक्षमा विकासकुमार बेगवानी, उद्योग उपाध्यक्षमा सञ्जयकुमार श्रेष्ठ, महासचिवमा अमितकुमार सारदा, सचिवमा अमित राठी र दिपेश सुवेदी, कोषाध्यक्षमा विनित सिंघानिया, सह–कोषाध्यक्षमा मनिषकुमार मारु र प्रवक्तामा सुशिल सुराना चयन भएका छन्।

निर्वाचनबाट राजेशकुमार अग्रवाल आर्थिक समिति संयोजक तथा विवेककुमार अग्रवाल, अन्वित घिमिरे, पवन राठी, देवाशिष गोल्छा र बेदान्त जाजु कार्यसमिति सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

त्यस्तै, डा. बन्दना जैन, लोकेश टिवडेवाला, धिरज मोहता र ओमप्रकाश शर्मालाई कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित गरिएको छ। संघको नियमअनुसार निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठी कार्यसमितिको पदेन सल्लाहकार रहनेछन्।

कार्यसमितिले डा. दिपेन्द्र नौलखा, अमित अग्रवाल, श्रुति शर्मा, पंकज दुगड र विकास अग्रवाललाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मनोनयन गरेको छ।

महिला उद्यम समितिको संयोजकमा साधना झा र सह–संयोजकमा जीना श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको संघले जनाएको छ।

उत्पादन दिने याममा एभोकाडोको बोट मर्न थालेपछि किसान चिन्तित

इलाम । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–२ का किसान करनवीर लिम्बूले पाँच वर्षअघि व्यावसायिक एभोकाडो खेती सुरु गरे। ‘योङहाङ कृषि तथा पशुपालन फार्म’ दर्ता गरी एभोकाडो खेती सुरु गरेका लिम्बूले अन्नबाली उत्पादन हुने २० रोपनी क्षेत्रफलमा २०० वटा एभोकाडो रोपे।

सुरुमा बिरुवा किन्न, खाडल निर्माण, मल तथा सिँचाइ व्यवस्थापनमा राम्रै खर्च गरे। एभोकाडोको बिरुवा पनि राम्ररी नै हुर्कियो । गत वर्षदेखि फुल्न थालेका एभोकाडोका बोटमा यस वर्ष फल पनि राम्रोसँग लाग्न थालेको थियो तर फल लागिरहेका एभोकाडोका बोटहरु एकाएक सुक्न र मर्न थालेपछि लिम्बू चिन्तित छन । मुख्य उत्पादन दिने ‘सिजन’मा नै बोटहरु मर्न थालेपछि उनी चिन्तित भएका हुन् । एभोकाडोको बोटमा फल लाग्न थालेसँगै पात पहेँलिने, हाँगा सुक्ने र पूरै बोट मर्ने समस्या देखिएको लिम्बूले बताए ।

राम्रो आम्दानीको अपेक्षा गरेका उहाँको एभोकाडो बगानमा एकाएक रोग देखापरेको हो । उनले बारीमा लगाएका अधिकांश बोट मर्न थालेका छन् । सुरुका वर्षहरुमा बोट राम्रोसँग हुर्किए पनि उत्पादन दिने बेलामा बोट मर्न थालेपछि आफू चिन्तित भएको उनले बताए । उनले २०७८ सालमा धनकुटाको पाख्रबासबाट प्रतिगोटा रु २०० का दरले एभोकाडोको बिरुवा खरिद गरेर रोपेका थिए ।

“विसं २०७८ धनकुटाको पाख्रिबासबाट प्रतिगोटा रु २०० का दरले २०० वटा एभोकाडोको बिरुवा ल्याएर खेतीयोग्य बारीमा रोपेको थिएँ,” उनले भने, “यो वर्षदेखि मज्जाले फल समेत लाग्न थालेको थियो तर एकाएक बोटहरु मर्न थालेपछि चिन्तित बनाएको छ ।”

लटरम्म फल लागेको एभोकाडोका दाना खस्नाका साथै बोटहरु नै मर्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । अन्नबाली उत्पादन हुने जमिनमा व्यावसायिक रुपमा एभोकाडो खेती सुरु गरेका लिम्बूलाई बोट मर्दा लाखौँको क्षति हुने चिन्ता छ ।

उनका अनुसार सुरुमा तल्लो भागमा पात पहेँलिने, हाँगा कमजोर हुँदै जाने र पूरै बोट सुक्ने समस्या देखिएको छ । “बिरुवा राम्रोसँग हुर्किएर यो वर्षदेखि फल पनि लाग्न थालेको थियो,” उनले भने, “एकपछि अर्को बोटको पात पहेँलिँदै बोटहरुसमेत मर्न थालेका छन् । सुरुमा गरेको लगानी रकम कसरी उठाउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ ।”

एभोकाडो खेतीका लागि बिरुवा खरिददेखि जग्गा तयारी र मल व्यवस्थापनसम्म ठूलो लगानी भएको उनले बताए । पाँच वर्षसम्म हुर्काएर उत्पादन दिन थालेका बोट मर्न थालेपछि लाखौँको क्षति भएको उनको भनाइ छ ।

यतिबेला इलाममा प्रतिकिलो रु १०० देखि रु १५० सम्ममा बोटबाटै एभोकाडो बिक्री भइरहेको छ । राम्रो बजार मूल्य पाइने र एकपटक बगान स्थापना गरेपछि लामो समयसम्म उत्पादन लिन सकिने भएकाले इलामका किसानले अन्य परम्परागत खेती छाडेर एभोकाडो खेती लगाउन थालेका छन् ।

एभोकाडोमा भिटामिन र खनिजतत्व पर्याप्त मात्रामा पाइने विज्ञहरुको भनाइ छ । विज्ञहरुका भनाइअनुसार एउटा एभोकाडोमा ६४ क्यालोरी पाइन्छ । यसमा पाँच ग्राम चिल्लो, तीन÷चार ग्राम कार्बोहाइड्रेट, एक ग्रामभन्दा कम चिनी र तीन ग्राम फाइवर हुने गरेको छ । एभोकाडोमा भिटामिन ‘सी, ई, के, बी’ पाइन्छ । साथै राइवोप्लाविन, नियासिन, फोलेट, पयान्टोथेनिक एसिड, म्याग्नेसियम र पोटासियम पाइने भएकाले एभोकाडो पूर्ण रुपमा स्वस्थ्यवद्र्धक मानिन्छ ।

यसको खेती समुद्री सतहबाट दुई हजार ५०० मिटर उचाइसम्म खेती गर्न सकिन्छ । बिरुवा रोपेको चार÷पाँच वर्षदेखि उत्पादन दिने भएकाले समथर भूभागसँगै पाखोबारी तथा कान्लामा एभोकाडो रोपेर किसान नियमित आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको एक दशक

काठमाडौं । सरकारले करिब एक दशकसम्म सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट रु ५५ करोड ६२ लाख ७० हजार बेरुजु पाइएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न परियोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा बेरुजु पाइएको हो ।

सरकारको लगानीमा सञ्चालित कृषि उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकामा आंशिक र पूर्ण गरी २३ लाख ८३ हजार १८४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

एक दशकको अवधिमा उत्पादित कृषि उपजलाई प्रत्यक्ष रुपमा संकलन केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र तथा प्रमुख बजारसँग जोडेर कृषकको आय आर्जनमा वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरी १८ लाख १६ हजार ८०७ परिवार लाभान्वित भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उत्पादन वृद्धि गर्न देशभर सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट अधिकांश कृषक लाभान्वित भएका हुन् ।

दश वर्षका लागि तयार पारिएको कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमका लागि करिब २५ करोड विनियोजन गरिएकामा यस शीर्षकमा करिब २१ करोड खर्च भएको जनाइएको छ । सात सय युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको छ । एक हजार ३५२ वटा कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमलाई सहयोग तथा सुदृढिकरण गरिएको छ । सात सय ३८ वटा नयाँ साना कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमहरु सफलतापूर्वक स्थापना गरी सन्चालन गरिएका छन् । कार्यक्रमका लागि परियोजना मार्फत देशभर २१ वटा सुपरजोन, तीन सय वटा जोन, पन्ध्र सय वटा ब्लक र पन्ध्र हजार वटा पकेटहरू स्थापना गरिएको छ ।

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) क्षेत्र स्थापना गरिएको हो ।

देशका सबै प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित कार्यालयबाट ब्लक विकास कार्यक्रम र ७५३ वटा स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा खाद्य तथा पोषणमा धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, गाईभैँसी, बाख्रा, बङ्गुर तथा आयात प्रतिस्थापनमा मकै, फलफूल, स्याउ, ओखर, माछा र निर्यात प्रवद्र्धन बालीमा कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार र मौरीखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुपरजोन तथा ब्लक क्षेत्र बनाएर काम गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरू भएको कार्यक्रमका लागि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको परियोजना तयार पारिएको थियो । सरकारले परियोजना अनुसार रकम उपलब्ध गराउन नसकेका कारण ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रक्षेपित रकमको ४४ प्रतिशतमात्र रकम प्राप्त भएको जनाइएको छ । तीनै तहको सरकारसँग समन्वयमा उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गरिएको थियो।

प्राविधिक शिक्षालयसगँको सहकार्यमा १६ हजार ४१९ विद्यार्थीलाई आवद्ध गरी व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम सन्चालन गरिएको छ । किसानको उत्पादनको सहज बिक्री वितरणका लागि अग्रिम रूपमा कृषि उपज खरिद गर्ने नीति लिइएको उक्त कार्यक्रममा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका रूपमा कार्यक्रम आएको थियो, जसलाई पछि परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय एकीकृत कार्यक्रम बनाइएको हो। खेतीयोग्य जमिनमा चक्लाबन्दी खेति कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दिगो बनाउने करिब दुई अर्ब बराबरको ७६ हजार भन्दा बढि कृषि यन्त्र किसानलाई वितरण गरिएको छ । प्रमुख बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई किसानको आम्दानीमा सुधार गर्ने र देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रम बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समीक्षाका आधारमा निरन्तरता दिन तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले परियोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारीको अवसर सृजना भएको दाबी गरिएको छ। पहिलो चरणमा भए गरेका कामहरू तथा अनुभवका आधारमा कार्यक्रमलाई दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको परियोजनाका निर्देशक हिक्मतकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय गौरबको यस कार्यक्रमले जमिन, श्रम, स्रोत साधन र बाली उत्पादकत्व बढाउन भूमिलाई वैज्ञानिक उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन, कृषिमा यान्त्रीकरण, कृषि उपजहरूको प्रशोधन तथा बजारिकरण पूर्वाधारहरूको विकास, कृषि अनुसन्धान, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धि, वातावरण परिवर्तन अनुकुलितकृषि प्रणाली, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा प्रसार प्रणाली सुदृढिकरणका विषयमा कार्य सम्पन्न गरिएको परियोजनाले जानकारी दिएको छ ।